Editorial: राज्यपाल अभिभाषण में दिखी हरियाणा के विकास की झलक

A glimpse of Haryana development was seen in the Governor address:  हरियाणा में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने अभिभाषण में सरकार का जो संकल्प पेश किया है, वह राज्य के वर्तमान और इसके भविष्य के लिए मील का पत्थर बनने जा रहा है। राज्य की मौजूदा नायब सरकार ने प्रदेश को साल 2047 तक एक लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प पेश किया है। हरियाणा इस समय देश के सबसे विकसित राज्यों में शुमार है और उसकी प्रगति देश की प्रगति समझी जाती है। निश्चित रूप से नायब सरकार अगर इस सोच के साथ आगे बढ़ रही है तो यह काबिले तारीफ है और हरियाणा को नंबर वन राज्य बनाने की दिशा में एक प्रभावी कदम है।

राज्य सरकार प्रदेश में गरीबों के उत्थान, किसान कल्याण और नारी सशक्तीकरण के लिए काम करना चाहती है। इसके लिए सरकार ने मिशन हरियाणा 2047-हाई लेवल टास्क फोर्स गठित की है। इस टास्क फोर्स का काम ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना है, जहां  आर्थिक विकास की संभावनाएं अधिक हैं। राज्य सरकार का बजट अभी पेश किया जाना है, लेकिन उससे पहले राज्यपाल के अभिभाषण में जिन कार्यक्रमों और योजनाओं की झलक देखने को मिल रही है, उससे यह आभास हो रहा है कि प्रदेश का बजट इस बार उल्लेखनीय रहने वाला है। वहीं इस बजट में सभी वर्गों विशेष कर महिलाओं को सर्वाधिक प्राथमिकता मिलने वाली है।

17 अक्तूबर 2024 को प्रदेश की दूसरी बार बागडोर संभालने के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अनेक अहम फैसले  लेकर यह जता दिया कि जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए भाजपा सरकार कितनी प्रतिबद्धता से काम करने जा रही है। तब से अब तक नायब सरकार ने जितने भी फैसले लिए, उन्हें जनता स्वीकार कर रही है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले 24 हजार युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची सरकारी नौकरियां देकर उन्होंने जहां नायाब फैसला लिया वहीं इसके बाद उन्होंने राज्य में होने वाली सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी देते हुए अधिसूचना जारी करवाई। सौ दिनों के कार्यकाल में नायब सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़ी पहल की। सभी मेडिकल कॉलेजों और नागरिक अस्पतालों में डायलिसिस की नि:शुल्क सुविधा देने वाला हरियाणा पहला राज्य बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुन: राष्ट्रीय स्तर की बीमा सखी योजना की शुरुआत हरियाणा से की। इसके द्वारा उन्होंने एक बार फिर यह जता दिया कि उनके लिए यह प्रदेश कितना अहम क्यों है।

नायब सरकार के पहले सौ दिनों में हर घर गृहिणी योजना के तहत 13 लाख परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। पांच लाख महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया जा चुका है, जिसमें से 1.45 लाख महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाया जा चुका है। महिलाओं को पंचायती राज प्रणाली में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा कदम है।

नायब सरकार ने अब तक वंचित रह गई अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार दिलवाया है। इसके लिए राज्य में अनुसूचित जातियों में आरक्षण को दो वर्गों वंचित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति वर्ग में वर्गीकृत किया गया। राज्य में सरकारी योजनाओं में जनता को आ रही दिक्कतों के समाधान के लिए शिविरों की शुरुआत की गई, जिनमें 96 हजार शिकायतें आईं और 75 हजार का समाधान हो चुका है। फसल बेचने के बाद किसानों को पैसा उनके खातों में भेजने की अवधि 72 घंटे से कम कर 48 घंटे कर दी गई है।

हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक 2024 सरकार की बड़ी उपलब्धि है, जिसमें पट्टे पर जमीन के लिए लिखित अनुबंध अनिवार्य कर दिया गया है। इससे मालिकों को अपनी जमीन पर कब्जे का डर नहीं रहेगा। नायब सरकार ने शामलात भूमि पर 20 वर्षों से काबिज कृषक पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक भी दिया है। खरीफ फसलों के लिए दो हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से अब तक 948 करोड़ रुपये किसानों को मुआवजे के रूप में प्रदान किये जा चुके हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 750 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में 400 रुपये की बढ़ोतरी भी नायब सरकार ने की है।

ग्रामीण क्षेत्रों में 50 करोड़ रुपये से जिम खोले गए। करनाल के उचानी में सात सौ करोड़ रुपये की लागत से बागवानी विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। वहीं कुटैल में पंडित दीन दयाल स्वास्थ्य विज्ञान विवि का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। पंचकूला में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में बीएएमएस की कक्षाएं आरंभ की जा चुकी हैं। प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं और 11 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों का निर्माण जारी है। निश्चित रूप से प्रदेश का नेतृत्व सही हाथों में है और राज्य की विकास यात्रा तेजी से जारी है। 

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