हरियाणा विधानसभा: शीतकालीन सत्र प्रारंभ, कांग्रेस ने जलभराव का मुद्दा उठाया, सीएम व मंत्री के जवाब के बाद हंगामा

चंडीगढ़। सरकारी नौकरियों की भर्ती में घोटाले को लेकर सड़कों पर धरने-प्रदर्शन कर रहे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और इनेलो अब विधानसभा में सरकार की घेराबंदी करेंगे। विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष ने जहां मजबूत किलेबंदी कर रखी है, वहीं सरकार ने भी हर वार पर आंकड़ों के साथ पलटवार करने की रणनीति बनाई है। हरियाणा यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भर्ती घोटाले के खिलाफ विधानसभा के निकट प्रदर्शन कर रहे हैं। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने की किसान आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने की मांग की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शोक प्रस्ताव पढ़े।

प्रश्नकाल के दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विधायक जोगी राम के सवाल के जवाब में कहा कि हरियाणा में सिंचाई के लिए पुराने खालों को दोबारा से बनाया जाएगा। दलाल ने कहा कि खालों का विस्तार 2021 नीति जारी की है। इसके तहत 20 साल पुराने खालों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। लागत की एक प्रतिशत राशि किसान देगा और 99 प्रतिशत खर्च सरकार देगी।

कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने एनटीपीसी थर्मल प्लांट में पानी की टंकियों के रिसाव का मुद्दा उठाते हुए 550 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि के सेमग्रस्त होने पर सरकार से जवाब मांगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सदन में जवाब दिया कि एनटीपीसी की टंकियों में किसी तरह का कोई रिसाव नहीं हो रहा है। कुछ गांवों में जलभराव की समस्या है। इसको लेकर विभाग की ओर से सर्वेक्षण करवाया गया है। कई गांव में कृषि भूमि को सुधारने के कदम उठाए गए हैं।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पूरे प्रदेश में सेम की समस्या है। इसको सुधारने के लिए नीति बनाई जा रही है। पहली जनवरी से पोर्टल शुरू होगा जिसके तहत पहले चरण में एक लाख एकड़ सेमग्रस्त भूमि को ठीक किया जाएगा। सेमग्रस्त जमीन के मालिक किसान को अपनी जमीन ठीक कराने के लिए करना पड़ेगा पोर्टल पर आवेदन।

कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने मेवात में अध्यापकों की कमी का मुद्दा उठाया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार की ओर से अध्यापकों को भर्ती करने की प्रक्रिया जारी है। आउटसोर्सिंग, प्राइवेट व रीइंप्लायमेंट योजना के तहत भर्ती की जा रही है। मेवात में जो नियमित अध्यापक जाना चाहते हैं, उन्हें 10 हजार रुपये और अतिथि अध्यापकों को 10 प्रतिशत ज्यादा वेतन दिया जाएगा

अंबाला शहर से भाजपा विधायक असीम गोयल ने कबूतरबाजी के चंगुल में फंसने वाले युवाओं को बचाने के लिए सरकारी एजेंसी स्थापित करने को लेकर सरकार से जवाब मांगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री अनिल विज ने अवैध तरीके से युवाओं को विदेश में भेजने मामले पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों कबूतरबाजों को पकड़ने के लिए सरकार की ओर से अभियान चलाया गया था। आइपीएस भारती अरोड़ा की अगुवाई में गठित एसआइटी ने 591 कबूतरबाजों को पकड़ा। 485 एफआइआर दर्ज की गई और 1,81,38,800 रुपये की रिकवरी की गई।

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अवधि एक दिन बढ़ा दी गई है। सत्र अब 22 दिसंबर तक चलेगा। बीच में 18 और 19 यानी शनिवार और इतवार का अवकाश रहेगा। सरकार की ओर से 21 दिसंबर तक सत्र चलाने का संभावित कार्यक्रम विधानसभा भेजा गया था। बृहस्पतिवार को विधानसभा सचिवालय में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सत्र की अवधि बढ़ाकर 22 दिसंबर तक करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग उठाई थी। उनका कहना था कि विधायकों को अपनी बात रखने और हलके के मुद्दे उठाने के लिए अधिक से अधिक समय मिलना चाहिए। उनकी इस मांग को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी स्वीकार किया। बैठक में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज, संसदीय कार्यमंत्री कंवर पाल गुर्जर तथा डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा भी मौजूद रहे। विधानसभा सचिवालय में अभी तक विधायकों की ओर से कुल 170 तारांकित तथा 135 अतारांकित सवाल भेजे गए हैं।

33 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आए हैं। दो काम रोको प्रस्ताव विधानसभा सचिवालय को मिले हैं जो कि हरियाणा लोकसेवा आयोग व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों में लग रहे गड़बड़ी के आरोपों को लेकर हैं। तीन कृषि कानूनों को केंद्र सरकार वापस ले चुकी है। ऐसे में पूर्व मंत्री व तोशाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी की ओर से प्राइवेट मेंबर बिल दिया गया है। उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि विधानसभा से न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा जाए।

विधानसभा अध्यक्ष इस पर कानूनी व विधानसभा नियमों के हिसाब से राय ले रहे हैं। वहीं, सरकार की ओर से अभी तक छह विधेयक सचिवालय में भेजे जा चुके हैं। पंचकूला मेट्रोपोलिटन डेवलेपमेंट अथारिटी में संशोधन के साथ हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक पेश होगा। अवैध निर्माण रोकने से जुड़ा विधेयक सदन में पेश होगा। तालाब अथारिटी एक्ट में भी संशोधन होगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सत्र को एक और दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। मौजूदा बिजनेस के हिसाब से सत्र की अवधि बढ़ाने की जरूरत नहीं है।

शीतकालीन सत्र में इस बार सुरक्षा काफी कड़ी है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बृहस्पतिवार को हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्हें कहा गया कि विधायकों का विधानसभा तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सत्र के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन स्थाई तौर पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। तीनों राज्यों द्वारा एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा ताकि आपस में समन्वय बना रहे। विपक्षी दलों के अलावा कुछ संगठनों के प्रदर्शन को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस को निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाएं।

कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रान के खतरे को देखते हुए सदन में उन्हीं विधायकों-मंत्रियों तथा अधिकारियों-कर्मचारियों की एंट्री होगी, जिन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी होंगी। अगर वैक्सीन नहीं लगी है तो 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। विधायकों को शारीरिक दूरी के नियम के तहत ही सदन में बैठाया जाएगा। इस दौरान मास्क लगाना अनिवार्य होगा।