उत्तराखंड कैबिनेट बैठक : मेडिकल छात्रों को दी बड़ी सौगात

देहरादून। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की गुरुवार को शाम हुई बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। बैठक में लिये गये निर्णय की जानकारी देर रात संवाददाताओं को शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी। उन्होंने बताया कि मीटिंग में उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली 2010 को पुन: लागू करने का निर्णय लिया गया। सोहन सिंह जीना राजकीय आर्युविज्ञान एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा के अन्तर्गत मानकों के अनुसार संकाय सदस्यों के अतिरिक्त 157 पदों का सृजन करके वृद्धि की गई। साथ ही, उत्तराखण्ड सरकारी संस्था की परियोजनाओं के सम्बन्ध में निवेशकों, उद्योगपतियों, ठेकेदारों, पट्टेधारकों हेतु स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति आरबीट्रेशन की मंजूरी प्रदान की गई है।

श्री उनियाल ने बताया कि शासकीय विभागों के विविध निर्माण कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लि0 छभ्प्क्ब्स् को राज्य कार्यदायी संस्था के रूप में मंजूरी देने के साथ कृषि सेवा समूह श्रेणी ख के विभिन्न शाखाओं को सिंगल विंडो सिस्टम के अन्तर्गत पदों की पुनसंरचना/पुनर्गठन हेतु मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा, राज्य में कार्यरत 12018 आशा फैसिलेटर को प्रोत्साहन राशि में वृद्धि में मंजूरी भी दी गई। उन्होंने बताया कि अनुमन्य प्रोत्साहन राशि 50 रुपये प्रति भ्रमण (कुल 20 भ्रमण) अर्थात 1000 रुपया प्रति आशा फैसिलेटर के स्थान पर कुल 2000 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि की जायेगी जिस पर कुल एक करोड़ 45 लाख 44 हजार अतिरिक्त व्यय भार आयेगा।

शासकीय प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में समस्त राजकीय कार्मिकों एवं पेशनरों को राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत चिकित्सा उपचार को प्रभावी बनाने के लिये अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के सम्बन्ध में विभिन्न मांगो को मंजूरी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडीमिक्स प्लांट, अनुज्ञा नीति 2020 संशोधन करके नई अवज्ञा नीति 2021को मंजूरी दी गई है।

श्री उनियाल ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति 2020 को अधिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति 2021 को प्रख्यापित करने, उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 को अधिक्रमित करते हुए नियमावली 2021 को प्रख्यापित करने का निर्णय भी किया गया है।

श्री उनियाल के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा, राजकीय स्कूलों में कक्षा 10 एवं 12 के छात्र-छात्राओं को निशुल्क प्री लोडेड टेबलेट उपलब्ध कराने में तेजी लाने के लिये ई-निविदा से सम्बन्धित शर्तो में परिवर्तन को मंजूरी प्रदान की गई है। साथ ही, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली 2002 में संशोधन। सब्सडी प्रावधानों में सरलीकरण को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि वर्ग 3 व वर्ग 4 भूमि के पटटे धारकों/कब्जाधारकों को भूमिधरी का अधिकार दिये जाने के शासनादेश की अवधी नवम्बर, 2020 से बढ़ाकर 2022 की गई है।

मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सूपरवाईजर सेवा नियमावली को प्रख्यापित करने का निर्णय लिया है। साथ ही, पेयजल एवं सिविर सुविधा के लिये सभी प्रकार के विलम्ब शुल्क की छूट सीमा को 31 दिसम्बर, 2021 से बढ़ाकर 2022 किया गया है। उन्होंने बताया कि दो दिवसीय 29 व 30 नवम्बर, 2021 को उत्तराखण्ड चतुर्थ विधानसभा 2021 का तृतीय सत्र गैरसैंण में करने की मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के अन्तर्गत सप्ताह में दो दिन फल, ड्राई फूट व अण्डा को देने की मंजूरी दी गई है।

श्री उनियाल ने बताया कि कैबिनेट ने इसके अलावा मुख्यमंत्री के स्तर पर लिये गये निर्णय में अराजपत्रित राज्य कर्मचारी 4800 ग्रेड पे को 30 दिनों के लिये अधिकतम 7000 रुपया और दैनिक वेतन भोगी के लिये 1184 रुपये तदर्थ बोनस के रूप में देने का निर्णय भी लिये है। उन्होंने बताया कि उक्त बोनस का लाभ 1,60,000 से अधिक कार्मिकों को मिलेगा। जिसके लिये 130 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा।