रोहिंग्या मुसलमानों ने फ़ेसबुक पर किया मुक़दमा, नफ़रत को बढ़ावा देने का आरोप

लंदन। ब्रिटेन और अमेरिका में वकीलों ने सोमवार को रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर फेसबुक (मेटा) के खिलाफ समन्वित कानूनी अभियान शुरू किया।

रोहिंग्या लोगों के खिलाफ म्यांमार शासन और चरमपंथी नागरिकों द्वारा किए गए नरसंहार को सुविधाजनक बनाने में कथित भूमिका के लिए ब्रिटेन और अमेरिका में वकीलों ने रोहिंग्या मुसलमानों की ओर से फेसबुक के खिलाफ समन्वित कानूनी अभियान शुरू किया है।

वकीलों के अनुसार, फेसबुक ने म्यांमार में उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रचार करने की अनुमति देकर रोहिंग्या मुसलमानों के 2017 के नरसंहार में योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने हिंसा को जातीय सफाई का एक पाठ्यपुस्तक उदाहरण के रूप में वर्णित किया था।

कानूनी दावे, जो कि पर्याप्त कानूनी शोध और जांच की परिणति हैं, आगे बढ़ने और कानून की अदालत के समक्ष फेसबुक को जवाबदेह ठहराने का प्रयास करते हैं। वकीलों के एक बयान के मुताबिक, दावों का कुल मूल्य करीब 200 अरब डॉलर से अधिक है।

फेसबुक ने स्वीकार किया है कि उसने अपने प्लेटफॉर्म को विभाजन पैदा करने और वास्तविक विश्व हिंसा को भड़काने के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। लेकिन, अपनी 2018 की रिपोर्ट में, संयुक्त राष्ट्र ने सोशल नेटवकिर्ंग की दिग्गज कंपनी को देश में असाधारण और बाहरी भूमिका रखने वाले समूह के रूप में वर्णित किया था।

बर्मी रोहिंग्या संगठन यूके के अध्यक्ष तुन खिन ने अपने एक बयान में कहा, हम रोहिंग्या लोगों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। इस शक्तिशाली वैश्विक कंपनी को घृणित रोहिंग्या प्रचार के प्रसार की अनुमति देने में अपनी भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, जिसके कारण सीधे तौर पर अकथनीय हिंसा हुई है।

उन्होंने आगे कहा कि एक नरसंहार को अंजाम देने के दौरान फेसबुक ने अपना मुंह मोड़ लिया और उसने रोहिंग्या लोगों के मानवाधिकारों के प्रति जिम्मेदारी से काम नहीं लिया।

ग्लोबल विटनेस के अभियान नेता नाओमी हेयरस्ट ने कहा, बिग टेक (तकनीकी दिग्गज फेसबुक) को भड़काऊ, घृणित सामग्री को बढ़ाने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, जिससे वास्तविक दुनिया को नुकसान हो सकता है। हमारे अपने शोध में पाया गया है कि फेसबुक के रिकमंडेशन एल्गोरिदम ने म्यांमार में यूजर्स को ऐसी सामग्री की ओर निर्देशित किया, जिसने सैन्य तख्तापलट के शुरूआती और क्रूर दिनों के दौरान हिंसा को उकसाया और गलत सूचना को बढ़ावा दिया। इस तरह के अदालती मामले गंभीर रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसे फिर से होने से रोकने में मदद करने के लिए कानून हैं।

अपनी सीनेट गवाही में, मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने स्वीकार किया कि हमें इस दिशा में और अधिक करने की आवश्यकता है, जबकि फेसबुक में उत्पाद प्रबंधन के उपाध्यक्ष एडम मोसेरी ने भी माना है कि उनसे कुछ चूक जरूर हुई है।

हालांकि, फेसबुक के खिलाफ लगाए गए आरोपों में शामिल है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ऐसे एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जो अपने प्लेटफॉर्म पर रोहिंग्या लोगों के खिलाफ अभद्र भाषा को बढ़ावा देता है। यह अपनी नीति और व्यवहार में म्यांमार में राजनीतिक स्थिति की समझ के साथ बर्मी या रोहिंग्या या स्थानीय फैक्ट चेकर्स बोलने वाले कंटेंट मॉडरेटर्स में पर्याप्त निवेश करने में विफल रहा।

यह रोहिंग्या लोगों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले या अभद्र भाषा वाले विशिष्ट पोस्ट को हटाने, विशिष्ट खातों या विशिष्ट समूहों या पृष्ठों को हटाने में भी विफल रहा, जिनका उपयोग अभद्र भाषा का प्रचार करने या हिंसा को उकसाने के लिए किया जा रहा था।

फेसबुक को 2013 के आसपास गैर सरकारी संगठनों और मीडिया द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर व्यापक रोहिंग्या पोस्ट, समूहों और खातों के बारे में चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि कंपनी उचित और समय पर कार्रवाई करने में विफल रही।

अब भी फेसबुक की सिफारिश ऐसे एल्गोरिदम को लाइक करने के लिए इनवाइट करना जारी रखे हुए है, जो सैन्य-समर्थक प्रचार साझा करते हैं, जो प्लेटफॉर्म के नियमों का उल्लंघन करते हैं और म्यांमार सैन्य शासन के सहयोगी और प्रॉक्सी अभी भी फेसबुक प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं।

ब्रिटेन में वकीलों ने दुनिया भर में गैर-अमेरिकी निवासी रोहिंग्या लोगों की ओर से कार्यवाही शुरू करने के अपने इरादे के बारे में फेसबुक को औपचारिक नोटिस दिया है। सभी प्रासंगिक कॉपोर्रेट रिकॉर्ड और दस्तावेजीकरण को संरक्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है।

अमेरिका में रहने वाले रोहिंग्या समुदाय की ओर से अमेरिका में अलग से दावा दायर किया गया है। दोनों मामलों में दावेदार प्रतिशोध के डर से गुमनाम रहने की कोशिश करेंगे।

फेसबुक की ओर से अभी इन कानूनी दावों पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

रोहिंग्या लोग म्यांमार के सुदूर पश्चिम में रहते हैं और बहुसंख्यक बौद्ध आबादी के बीच उन्हें नस्लवादी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। अकेले 2017 में ही 10,000 से अधिक लोग मारे गए और 150,000 से अधिक लोग शारीरिक हिंसा के शिकार हुए। उन्हें गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात और विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अधिकांश आबादी को म्यांमार से भागने के लिए मजबूर किया गया है।

इस समुदाय के बचे हुए लगभग दस लाख लोग अब बांग्लादेश में अस्थायी शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं।