मोबाइल में अगर नेट नहीं हो तो भी अब 200 रुपये तक की खरीदारी होगी इस तरह, RBI ने दिखाई हरी झंडी

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा जारी की है। गांवों और कस्बों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने प्रति लेनदेन 200 रुपये तक के ऑफलाइन भुगतान की अनुमति दी है। इसकी कुल सीमा 2,000 रुपये होगी। ऑफलाइन डिजिटल भुगतान से तात्पर्य ऐसे लेनदेन से है जिसमें इंटरनेट या दूरसंचार कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होती है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने बयान में कहा कि ऑफलाइन मोड में भुगतान आमने-सामने या दुकानदार और खरीदार के बीच कार्ड, वॉलेट और मोबाइल उपकरणों जैसे किसी भी माध्यम से किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि इन लेनदेन या डिजिटल लेनदेन के लिए किसी अतिरिक्त सत्यापन कारक (AFA) की आवश्यकता नहीं होगी। चूंकि भुगतान ऑफलाइन होगा, इसलिए ग्राहकों को कुछ समय बाद एसएमएस या ई-मेल के जरिए 'अलर्ट' मिलेगा।

छोटे मूल्य की डिजिटल भुगतान सुविधा के ऑफलाइन मोड को रूपरेखा में कहा गया है। प्रत्येक लेनदेन के लिए 200 रुपये की सीमा होगी। इसकी कुल सीमा 2,000 रुपये होगी। केंद्रीय बैंक ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में सितंबर, 2020 से जून, 2021 के दौरान पायलट आधार पर ऑफलाइन लेनदेन शुरू किया गया था। इस पर मिले फीडबैक के आधार पर यह रूपरेखा तैयार की गई है।

रिजर्व बैंक ने कहा है कि कमजोर इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में ऑफलाइन लेनदेन से डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा। खासकर गांवों और कस्बों में। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि ऑफलाइन भुगतान का इस्तेमाल ग्राहकों की अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा।