बदली, भर्ती व सीएलयू को बनाया पारदर्शी : मनोहर लाल

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पिछले सात वर्षों में सरकार ने बीबीसी अर्थात बदली,भर्ती व सीएलयू बंद कर इसमें पूरी पारदर्शिता अपनाई है। विभागों की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है। अध्यापक, कर्मचारी हो या कोई अन्य वर्ग हो हम सब सरकार हैं सरकार का हिस्सा हैं, समाज की अपेक्षाओं को प्रशासनिक स्तर पर पूरा करना किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है, जबकि संगठन के नाते कर्मचारी संघ सरकार तक अपनी बात पहुंचाते है।

मुख्यमंत्री सोमवार को चंडीगढ़ में पिछले सात वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कर्मचारियों व अध्यापकों के हित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों पर उनका धन्यवाद व्यक्त करने आए इन प्रकोष्ठïों के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन अध्यापक स्थानांतरण नीति को वे सरकार की पारदर्शी कार्यशैली का एक बड़ा निर्णय मानते है क्योंकि इस नीति को लागू करना उनकी शुरू से ही मंशा रही थी। वर्ष 2014 में ऑनलाइन अध्यापक स्थानांतरण नीति को लागू किया गया और अध्यापकों के साथ न्याय किया। 

प्रदेश के 94 फीसदी अध्यापक ऑनलाइन तबादलों से खुश

94 प्रतिशत से अधिक इससे संतुष्टï हैं क्योंकि इस नीति से वे स्वयं ही अपने स्टेशन का विकल्प देते हैं। मनोहर लाल ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार की लगभग 580 स्कीमें हंै जो जन कल्याण के लिए बनी है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रदेश के हर परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया जा रहा है। लगभग 65 लाख से अधिक परिवारों का डाटा प्राप्त हो चुका है इनमें से 11 लाख ऐसे परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय 50 हजार से कम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 हजार स्थानीय कमेटियों के माध्यम से भी सर्वे करवाया जा रहा है।

अध्यापक प्रकोष्ठï के प्रदेश संयोजक डॉ.मदन व कर्मचारी प्रकोष्ठï के विद्यानंद लम्बा ने अपने-अपने प्रकोष्ठïों की मांगे मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय की कमी चलते अपने-अपने सुझाव हर कोई लिखित में दे सकता है।

सर्मपण पर पंजीकरण को पेंशनर्स से होगा सीधा संवाद

मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 सितम्बर को 'सर्मपण पोर्टल' लॉच किया है जिसमें स्वेच्छा से कोई भी व्यक्ति वांल्टीयर के रूप में अपना पंजीकरण करवाकर समाज सेवा में सरकार को सहयोग दे सकता है पेंशनर्स के पास अपने-अपने क्षेत्र में की गई सेवा का अनुभव होता है इसलिए वे बेहतर कार्य कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 नवंबर को प्रदेश के पेंशनर्स के साथ ऑनलाइन सीधा संवाद करेंगे और उनसे एक अपील भी करेंगे कि समर्पण पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के लिए आगे आए इसके लिए एक मोबाइल नम्बर भी जारी किया जाएगा।