सीएम योगी की एक और पहल, उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ दिव्यांग होंगे लाभांवित

प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 21 श्रेणियों में एक करोड़ दिव्यांगों को चिन्हित करके सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने का लक्ष्य तय किया है। अभी तक जिलेवार 43 लाख दिव्यांगजनों को पंजीकृत किया गया है। यह जानकारी विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने 'हिन्दुस्तान' से बातचीत में दी।

उन्होंने बताया कि देश में यूपी पहला ऐसा राज्य होगा जो दिव्यांगजनों को मुफ्त मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल उपलब्ध करवाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने शुरुआती दौर में 35 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। यह मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल चलने-फिरने में अस्सी फीसदी दिव्यांगता वालों को उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस बजट से कुल आवेदकों में से करीब 60 से 70 प्रतिशत दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल उपलब्ध करवायी जाएगी। फिर अगली किस्त का बजट राज्य सरकार से मांगा जाएगा और बाकी बचे दिव्यांगों को भी यह मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल उपलब्ध करवा दी जाएगी।

इसके लिए सीएमओ आफिस से दिव्यांगता प्रमाण पत्र लेना होगा और फिर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय में आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि पहले सात श्रेणियों में दिव्यांगता आंकी जाती थी मगर केन्द्र सरकार ने 21 प्रकार की दिव्यांगता परिभाषित की है। इन 21 श्रेणियों में दिव्यांगजनों की पहचान के लिए उनके विभाग की ओर से सर्वे करवाया जा रहा है। आंकड़े जिलेवार संकलित किये जा रहे हैं। हर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से भी दिव्यांगजनों के बारे में सारी सूचनाएं संकलित करवाई जा रही हैं।

राजभर के अनुसार विधान सभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले जिलेवार शिविर लगवाकर अस्सी प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल वितरित की जाएंगी। इसके अलावा सामान्य ट्राइसाइकिल, बैसाखी, चश्मा व अन्य सहायक उपकरण आदि भी इन शिविरों में आने वाले दिव्यांगजनों को वितरित किये जाएंगे।