एयरटेल एजीआर बकाया पर ब्याज को इक्विटी में बदलने का विकल्प नहीं चुनेगी

दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल राहत पैकेज के तहत स्पेक्ट्रम और समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के लंबित बकाये पर ब्याज को इक्विटी में बदलने के विकल्प का लाभ नहीं उठाएगी। एयरटेल ने दूरसंचार विभाग को भी अपने इस फैसले से अवगत करा दिया है।

क्या कहा कंपनी ने: एयरटेल ने कहा, ‘‘हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी ने दूरसंचार विभाग को पुष्टि की है कि वह लंबित स्पेक्ट्रम और एजीआर बकाया राशि पर ब्याज को इक्विटी में बदलने के विकल्प का लाभ नहीं उठाएगी।’’

सरकार ने संकटग्रस्त दूरसंचार क्षेत्र के लिये पिछले वर्ष बड़े सुधार पैकेज को मंजूरी दी थी। इस पैकेज में सांविधिक बकाये के भुगतान से चार साल की मोहलत, दुर्लभ रेडियो तरंगों को साझा करने की मंजूरी, एजीआर की परिभाषा में बदलाव तथा स्वत: मंजूरी मार्ग से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी शामिल हैं।

भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने इस राहत पैकेज के तहत पहले ही बकाया भुगतान पर चार साल की मोहलत का विकल्प चुना है।