राज्य में 21 और नईं सार्वजनिक रेत खदानें लोगों को की जाएंगी समर्पित : मीत हेयर

21 more new public sand mines will be dedicated to the people in the state- पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से राज्य निवासियों को सस्ती दरों पर रेत की सप्लाई की वचनबद्धता पर पहरा देते हुये खनन विभाग की तरफ से आम लोगों के लिए शुरू की सार्वजनिक खदानों की संख्या 15 मार्च तक 32 खदानों से बढ़ा कर 50 तक करने का लक्ष्य निश्चित किया गया है।

यह जानकारी खनन मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने आज यहाँ पंजाब भवन में विभाग के समूह ज़िला अधिकारियों के साथ सार्वजनिक खदानों के काम की समीक्षा के लिए रखी मीटिंग के दौरान किया। मीटिंग के दौरान बताया गया कि मुख्यमंत्री की तरफ से 6 फरवरी को सार्वजनिक खदानों से लोगों को 5.50 रुपए प्रति क्यूबिक फुट रेत की सप्लाई देने के उद्घाटन के बाद तीन हफ़्तों के छोटे समय के दौरान आम लोगों ने अब तक 19516 ट्रॉलियाँ के द्वारा 1,99,991.67 मीट्रिक टन रेत इस्तेमाल की है। लोगों की तरफ से जहाँ भरपूर समर्थन मिला है वहीं स्थानीय श्रमिकों को भी काम मिला है। इससे बहुत से नौजवानों को प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर रोज़गार मिला है।

मीत हेयर ने आगे कहा कि यदि खनन के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी ज़मीन देना चाहता है तो वह विभाग के ज़िला खनन अधिकारी के पास पहुँच कर सकता है। इसके इलावा विभाग के टोल फ्री नंबर 18001802422 पर संपर्क कर सकता है या बीपमिउपदपदहचइ/ हउंपस. बवउ पर ईमेल कर सकता है। मीटिंग में लोगों की माँग को देखते और राज्य निवासियों को सस्ते रेत की सप्लाई बढ़ाने के लिए आज ज़िला अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में और सार्वजनिक खदानों की शिनाख़त करने के लिए कहा। लुधियाना राज्य का केंद्र होने के कारण इस जिले में अधिक से अधिक सार्वजनिक खदानें स्थापित करने के लिए कहा।

खनन मंत्री ने एक बड़ी जन हितैषी पहलकदमी के अंतर्गत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से पिट हैड से 5.50 रुपए प्रति क्यूबिक फुट रेत की सप्लाई देने के निर्देशों की पालना के लिए अब तक 14 जिलों में 33 रेत खदानें लोगों को समर्पित की गई हैं और राज्य सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए 150 सार्वजनिक रेत खदानें चालू करने का लक्ष्य रखा है जिसके अंतर्गत 15 मार्च तक 50 का लक्ष्य है।

मीटिंग में हर सार्वजनिक खदान के काम क बारे जानकारी ली और जहाँ भी कोई दिक्कत आ रही है, उसके बारे विचार किया गया। इस मौके पर कुछ स्थानों पर पंचायत की तरफ से काम में अड़चन डालने का मामला सामने आया जिस पर खनन मंत्री ने उच्च अधिकारियों को पंचायत विभाग के साथ बात करने के लिए कहा। नयी खनन नीति भी जल्द आ रही है। नाजायज खनन के खि़लाफ़ सरकार की ज़ीरो टालरैंस है।

मीटिंग में विभाग के प्रमुख सचिव गुरकीरत किरपाल सिंह, डायरैक्टर डीपीएस खरबन्दा, चीफ़ इंजीनियर एन. के. जैन, एस. ई. मनोज बांसल और समूह जिलों के खनन अधिकारी और ज़ोनल डीएसपी उपस्थित थे।

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