गेहूं व धान की खरीद पर 163 लाख किसानों को होगी सीधी अदायगी: मनोहर लाल

हरियाणा में 2.37 लाख करोड़ की एमएसपी का होगा सीधा भुगतान 

किसान ड्रोन के उपयोग व प्राकृतिक खेती को दिया जाएगा बढ़ावा

चंडीगढ़, 2 फरवरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कल पेश हुए केन्द्रीय बजट में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेक कदम उठाए गए हैं। गेहूं व धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं एवं धान शामिल होगा। एमएसपी मूल्य के 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान सीधा किसानों के खातों में किया जाएगा। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई प्रौद्योगिकी के उपयोग को रेखांकित करते हुए कृषि फसलों का आंकलन,भूमि दस्तावेजों का डिजिटलीकरण तथा कीटनाशकों का छिडक़ाव करने के लिए ‘किसान ड्रोन’ के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पहले से ही ड्रोन ऑथोरिटी का गठन किया हुआ है।
उन्होंने बताया कि बजट में रसायनों का उपयोग न करके प्राकृतिक खेती पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। देशभर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा जिसके प्रथम चरण में गंगा नदी से सटे पांच किमी चौड़े गलियारों (कोरिडोर्स) के अंतर्गत आने वाली किसानों की जमीनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पीपीपी मोड में एक नई योजना शुरू की जाएगी जिसके तहत किसानों को डिजिटल और हाइटेक सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान और विस्तार संस्थाओं के साथ-साथ निजी कृषि प्रौद्योगिकी कंपनियां और कृषि मूल्य श्रृंखला के हितधारक शामिल होंगे।
मनोहर लाल ने कहा कि सह-निवेश मॉडल के अंतर्गत सृजित मिश्रित पूंजीयुक्त कोष के लिए नाबार्ड से सहायता प्रदान की जाएगी। इस कोष का उद्देश्य ‘कृषि उत्पाद मूल्य श्रृंखला के लिए उपयुक्त कृषि और ग्रामीण उद्यमों से संबंधित स्टार्ट-अप्स का वित्त पोषण करना’ होगा। इन स्टार्ट-अप्स के क्रियाकलापों में अन्य बातों के अलावा किसानों को फॉर्म स्तर पर किराये के आधार पर विकेन्द्रीकृत मशीनरी उपलब्ध कराना, एफपीओ के लिए आईटी आधारित सहायता उपलब्ध कराना जैसे कार्य शामिल होंगे।

केन-बेतवा लिंक योजना होगी लागू

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से केन-बेतवा लिंक परियोजना को लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य 9.08 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है। यह परियोजना 62 लाख लोगों के लिए पेयजल की आपूर्ति करने के अलावा 103 मेगावाट हाइड्रो और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी उपलब्ध कराएगी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के लिए संशोधित अनुमान 2021-22 में 4,300 करोड़ रुपए और 2022-23 में 1,400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।