केरल के भयंकर आर्थिक समस्या के बावजूद कहां से आ रहा है, PSC अध्यक्ष की सैलरी बढ़ाने का पैसा?

kerala psc: केरल गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है लेकिन फिर भी राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों के वेतन में वृद्धि करने का प्रस्ताव पेश कर सबको चौंका दिया। अध्यक्ष का वेतन जिला न्यायाधीश के सुपर टाइम्स स्केल पर अधिकतम राशि के बराबर कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि यह निर्णय अन्य राज्यों में PSC सदस्य और अध्यक्षों की सेवा शर्तों और वेतन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आलोचना के बाद दो बार सिफारिश को खारिज भी कर दिया गया था।

PSC अध्यक्ष का वेतन बढ़कर हुआ 2.24 लाख

पीएससी बोर्ड ने सरकार को सुझाव दिया था कि चुकी अन्य राज्यों में बेहतर सेवा शर्ते हैं इसलिए पीएसी अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और लाभ को और भी अधिक बढ़ा देना चाहिए। कैबिनेट के फैसले के अनुसार सदस्यों का वेतन जिला न्यायाधीशों के चयन ग्रेड स्केल में अधिकतम राशि के बराबर होगा। औद्योगिक न्यायाधीशों में पीठासन अधिकारियों के वेतन और भत्ते को भी अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के बराबर संशोधित किया जाएगा। वर्तमान में अध्यक्ष का मूल वेतन 76450 रुपए प्रतिमाह है, पीएसी ने इसे संशोधित कर कर 224100 करने की सिफारिश की है। इसी तरह सदस्यों का मूल वेतन 70000 रुपए से संशोधित कर 2 लाख 19 हजार रुपए प्रति माह किया जाना चाहिए। आयोग ने 35000 रुपए और ₹10000 का किराया भत्ता भी मांगा है।

वार्षिक यात्रा भत्ते को मिली मंजूरी

पीएसी अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि को मंजूरी देने के बाद केरल सरकार ने अब दिल्ली में अपने विशेष प्रतिनिधि केवी थॉमस के वार्षिक यात्रा भत्ते में वृद्धि का प्रस्ताव रखा। उनकी यात्रा भत्ते को ₹500000 से बढ़कर 11.31 लाख करने की सिफारिश विधान मंडल की वित्तीय समिति के समक्ष रखी गई है। 2024 25 में थॉमस की यात्रा भत्ते के लिए 5 लाख की बजट राशि के अलावा 6 लाख 31 हजार की अतिरिक्त राशि खर्च की गई। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय वित्त विभाग लगा वर्तमान में सरकार विशेष प्रतिनिधि के मानदेय निजी कर्मचारियों के वेतन, हवाई यात्रा व्यय और उनके सरकारी वाहन के लागत पर सालाना लगभग 30 लख रुपए खर्च करती है।